अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाने के दिए निर्देश।
के दिए निर्देश
अजमेर, 29 अप्रैल। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने शुक्रवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों तक सरकार की समस्त योजनाओं के लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर अंश दीप एवं पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने जिले में अनुसूचित जाति वर्ग से सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी से अवगत कराया।
राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। अनुसचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत देय सहायता की समीक्षा की गई। इस अधिनियम में दर्ज प्रकरणों पर प्राथमिकता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए। पुलिस विभाग के अधिकारियों को अदालत में लम्बित प्रकरणों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। इनमें दोषी व्यक्तियों को सजा दिलाने के लिए पूर्ण दस्तावेजों के साथ पैरवी की जाए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेश प्रफुल्ल चंद्र चौबीसा ने अवगत कराया कि गत वर्ष में विशेष अभियान चलाकर पीड़ित 877 व्यक्तियों को 6 करोड़ से अधिक की राशि के मुआवजे वितरित किए गए।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति के नाम दर्ज भूमि पर अन्य वर्ग के व्यक्ति का कब्जा छुड़वाने के लिए तत्काल प्रभाव से कार्यवाही की जाए। आगामी 7 दिवस में जिले में इस प्रकार के प्रकरणों पर विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जाए। इस सम्बन्ध में आमजन में विशेष जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। अनसूचित जाति वर्ग में सरकार के प्रति विश्वास पैदा होना चाहिए। साथ ही उनके द्वारा भय मुक्त जीवनयापन सुनिश्चित होना चाहिए। अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों के साथ किए जाने वाले अपराधों पर तत्काल प्रभाव पर कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए। इससे इस प्रकार के साथ होने वाले अपराधों पर अंकुश लगेगा।
उन्होंने विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा के दौरान अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित योजनाओं से व्यक्तियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, कन्यादान योजना, अन्तर्जातीय विवाह योजना एवं पालनहार योजना पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। विभाग के छात्रावासों का जिला स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति विकास निगम के माध्यम से दिए जाने वाले ऋणों पर बैंकों द्वारा संवेदनशीलता के साथ कार्य करना चाहिए। प्राप्त शत प्रतिशत आवेदनों को निर्धारित समयावधि में निस्तारित कर ऋण उपलब्ध कराने से वंचित वर्ग का आर्थिक उन्नयन होगा। इन्दिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के आवेदनों को भी आगामी 60 दिवस में निस्तारित करना चाहिए। उद्योगों में अनुसूचित जाति वर्ग की भागीदारी बढ़ाने के सम्बन्ध में कार्य किया जाए। कृषि, उद्यानिकी, विद्युत, शिक्षा, रसद, नगरीय निकायों की योजनाओं में भी अनुसूचित जाति वर्ग को प्राथमिकता के साथ लाभान्वित किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि राशन डीलर द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता करने पर सम्बन्धित के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाए। साथ ही अनियमित राशि की वसूली तक जमानत नहीं करने के सम्बन्ध में अदालत से आग्रह किया जाए। महात्मा गांधी योजना में कार्य करने वाली महिलाओं को प्रशिक्षित कर मेट के रूप में कार्य कराया जाए।
अनुसूचित जाति आयोग को प्राप्त परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए विचार विमर्श किया गया। मौके पर पुलिस विभाग के 5, राजस्व के 2 तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग के एक प्रकरण सम्बन्धित अधिकारियों को निस्तारित करने के लिए प्रदान किए गए।
इस अवसर पर अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य प्रताप यादव, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरारी लाल वर्मा, अजमेर विकास प्राधिकरण के सचिव श्री किशोर कुमार, जिला रसद अधिकारी श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, नगर निगम उपायुक्त सीता वर्मा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक श्री प्रफुल्ल चंद्र चौबीसा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.के. सोनी, श्री सौरभ यादव सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।