Rajasthan विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार से प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश की भजनलाल सरकार 19 फरवरी को अपने कार्यकाल का दूसरा बजट प्रस्तुत करेगी। इस बजट को लेकर भाजपा विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक आज आयोजित की गई है। यह बैठक मुख्यमंत्री आवास पर दोपहर 2 बजे होगी, जिसमें बजट सत्र की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।
संसदीय कार्यमंत्री जोगारा पटेल ने बताया कि इस बैठक में बजट सत्र से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी और सभी विधायकों को सत्र की रणनीति को लेकर ई-प्रजेंटेशन दिया जाएगा। इस बार के बजट सत्र में कुछ नवाचार भी किए गए हैं, जिनमें विधायकों को अपने प्रश्नों और उत्तरों को मोबाइल एप पर देखने की सुविधा भी मिलेगी। इससे विधानसभा की कार्यवाही अधिक पारदर्शी और डिजिटल रूप से सुलभ होगी।
बैठक में सरकार की ओर से पिछले एक वर्ष में किए गए कार्यों का लेखा-जोखा विधायकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यमंत्री पटेल के अनुसार, सरकार जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ विधानसभा सत्र में भाग लेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने पहले ही वर्ष में प्रदेश के विकास को एक नई दिशा दी है, और जन-आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पिछले बजट में किए गए वादों को तेजी से लागू किया जा रहा है।
राजस्थान की भजनलाल सरकार के लिए यह बजट सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह सरकार के एक साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड भी होगा। संसदीय कार्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने विकसित राजस्थान की अवधारणा को साकार करने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं और बजट घोषणाओं को प्रभावी रूप से लागू करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस बार के बजट में भी राज्य के आर्थिक विकास, अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की जा सकती हैं।
इससे पहले, विपक्ष ने सरकार पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर ली है। संभावना है कि विधानसभा सत्र के दौरान किसानों की समस्याएं, महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था से संबंधित विषयों पर विपक्ष सरकार से जवाब मांगेगा। हालांकि, सत्ता पक्ष ने यह स्पष्ट किया है कि वे संसदीय परंपराओं का सम्मान करते हुए सत्र को सकारात्मक रूप से संचालित करेंगे।
इस बजट सत्र में सरकार अपने विकास कार्यों को जनता के समक्ष रखने के साथ-साथ नए प्रस्तावों और योजनाओं को लागू करने की रूपरेखा प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने पहले वर्ष में कई योजनाओं को शुरू किया, जिनमें सामाजिक कल्याण, बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया। राज्य सरकार का उद्देश्य प्रदेश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाना है। इस बार के बजट में भी आम जनता को राहत देने और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने की दिशा में कई नई घोषणाएं होने की संभावना है।
राजस्थान विधानसभा का यह बजट सत्र राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहसें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन सरकार का जोर प्रदेश के विकास और आम जनता के कल्याण पर रहेगा।
