सरकार की शानदार योजना: सिर्फ 20 रुपये में पाएं 2 लाख रुपये का सुरक्षा कवच

सरकार की शानदार योजना- भारत सरकार देशवासियों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), जो बेहद कम लागत में व्यापक सुरक्षा प्रदान करती है।
योजना की शुरुआत और उद्देश्य
साल 2015 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य है कि दुर्घटनाओं के कारण परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम किया जाए। अक्सर परिवार में कमाने वाले सदस्य की मृत्यु या विकलांगता होने पर परिवार को गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या के समाधान के लिए यह योजना शुरू की गई।
क्या है PMSBY?
इस योजना के तहत बीमाधारक को मात्र 20 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है। योजना का लाभ 18 से 70 वर्ष की आयु के लोग ले सकते हैं।
योजना के लाभ
मृत्यु पर: यदि बीमाधारक की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो उसके नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपये का क्लेम दिया जाएगा।
आंशिक विकलांगता: दुर्घटना के कारण बीमाधारक आंशिक रूप से विकलांग हो जाए (जैसे एक हाथ या पैर खो देना), तो 1 लाख रुपये का लाभ मिलेगा।
पूर्ण विकलांगता: यदि बीमाधारक पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है, तो 2 लाख रुपये का बीमा क्लेम मिलेगा।
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ 18 से 70 साल तक की आयु के लोग ले सकते हैं।
विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए यह योजना बेहद उपयोगी है।
कैसे करें आवेदन?
यह योजना सीधे आपके बैंक खाते से जुड़ी होती है।
आवेदन करने के लिए अपने बैंक में संपर्क करें।
वार्षिक प्रीमियम केवल 20 रुपये है, जो सीधे आपके खाते से कट जाएगा।
योजना की खासियत
इस योजना में बेहद कम खर्च पर बड़े फायदे मिलते हैं। इसलिए देशभर में बड़ी संख्या में लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना उन परिवारों के लिए एक वरदान है, जो अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से आर्थिक संकट में आ सकते हैं।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना केवल 20 रुपये के प्रीमियम में एक बड़ा सुरक्षा कवच प्रदान करती है। यह योजना हर नागरिक के लिए आसान और सुलभ है, खासकर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए। यह योजना न केवल वित्तीय सुरक्षा देती है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक अहम कदम भी है।