प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 की संभाग स्तरीय कार्यशाला
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर से शुरू होगा अभियान
आवासीय के साथ ही व्यावसायिक पट्टे भी देगी सरकार
स्मार्ट सिटी रैकिंग में अजमेर का 17 वां स्थान।
अजमेर, 24 जुलाई। स्वायत शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग मंत्री शान्ति धारीवाल ने कहा कि राज्य सरकार आगामी 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 शुरू करेगी। मुख्यमंत्री गहलोत की मंशा है कि शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक पात्र व्यक्ति के पास अपने मकान का पट्टा हो। इन निर्देशों की पालना में अभियान के तहत स्थानीय निकाय क्षेत्रों में 10 लाख पट्टे देने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान में आवासीय के साथ ही व्यावसायिक पट्टे भी दिए जाएंगे। इसके साथ ही कई अन्य सुविधाओं से भी आमजन को लाभान्वित किया जाएगा।
स्वायत शासन मंत्री शान्ति धारीवाल ने शनिवार को अजमेर संभाग में नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं के साथ ही यूआईटी और अजमेर विकास प्राधिकरण के जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की कार्यशाला को संबोधित किया। धारीवाल ने कहा कि आगामी 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 चलाया जाएगा। सभी निकाय अभियान की तैयारी तुरंत प्रभाव से शुरू कर दें। नगरीय निकायों द्वारा इस संबंध में शहरी क्षेत्र का सर्वे कराया जाए। एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्रों को जोनल प्लान बनाकर काम करना है। अभियान के संबंध में सरकार द्वारा संभाग स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला में जनप्रतिनिधियाें एवं अधिकारियों की अभियान के संबंध में जिज्ञासाओं एवं समस्याओं का निराकरण किया गया। उन्होंने सभी जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों का आह्वान किया कि आमजन की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए पूरी ईमानदारी, मेहनत एवं तैयारी के साथ काम करें।
उन्होंने कहा कि उचित दस्तावेजों के साथ आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पट्टा बनना चाहिए। कोरोना महामारी के प्रकोप से बचने के लिए अभियान के समस्त कार्य ऑनलाईन करवाए जाएंगे। स्थानीय स्तर पर निकायों को समस्त कार्य की योजना तथा समय निर्धारण तय कर राज्य सरकार को भेजना चाहिए। सरकार द्वारा जनउपयोगी कार्यो के सरलीकरण के लिए समय-समय पर सर्कुलर निकाले गए है। इनके माध्यम से आमजन के कार्याे को प्राथमिकता से किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कई नियमों तथा कानूनों में शिथिलता प्रदान की गई है। पट्टों के प्रारूप में भी सरलीकरण किया गया है। निकाय स्तर पर एम्पावर कमेटी गठित करके उसे पर्याप्त शक्तियां प्रदान करने की योजना से स्थानीय स्तर पर ही प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकेगा। इस बार राज्य सरकार आवासीय के साथ ही व्यावसायिक व अन्य पट्टे भी जारी करेगी। प्रत्येक पट्टे का रंग अलग होगा।
अजमेर नगर निगम की महापौर ब्रजलता हाड़ा ने कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के माध्यम से शहरवासी लाभान्वित होंगे। अजमेर नगर निगम क्षेत्र में अभियान की रूपरेखा बनाकर फील्ड सर्वे का कार्य आरंभ किया गया है। निगम क्षेत्र के प्रत्येक पात्र व्यक्ति को पट्टा प्रदान किया जाएगा। इसके लिए निगम स्तर पर समस्त तैयारियों को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है।
नगरीय विकास विभाग के सलाहकार जी.एस. सन्धू ने कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 में 5 लाख पट्टे जारी किए गए थे। इस वर्ष के अभियान में 10 लाख से अधिक पट्टों का लक्ष्य रखा गया है। यह एक रिकॉर्ड बनेगा। इस अभियान में विभिन्न कार्यो के लिए आवश्यक मानवीय संसाधन संविदा पर भी लिए जा सकेंगे। अभियान के कार्य ऑनलाईन होने के कारण नगरीय निकाय के एप में पट्टे को भी जोड़ा जाएगा। ऑनलाइन कार्य को व्यवस्थित करने के लिए ई-मित्र की तर्ज पर नगर-मित्र का प्रयोग किया जाएगा। नगर मित्र के लिए दक्ष व्यक्ति अपना पंजीयन 30 जुलाई तक करवा सकते है।
नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजी लाल मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के लिए बजट घोषणा की गई थी। इस अभियान की पूर्व तैयारी के लिए संभाग स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यशालाओं में अभियान के दौरान सामने आने वाली संभावित समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया जा रहा है। अभियान की सफलता के लिए शहरी क्षेत्र के प्रत्येक घर तक पहुंचना आवश्यक है। इसके लिए निकायों में सदस्यों की विशेष बैठक बुलाकर वार्ड अनुसार कार्यों की सूची बनाई जाए।
स्वायत शासन विभाग के शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने अभियान के तहत किए जाने वाले कार्यों तथा प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान प्रोएक्टिव होकर अतिरिक्त कार्य करने की आवश्यकता है। नगरीय निकायों ने कोरोना की प्रथम एवं द्वितीय लहरों के दौरान बेहतरीन कार्य किया है। इसी प्रकार इस अभियान में भी उत्कृष्ट कार्य कर शहरी क्षेत्रों के निवासियों को राहत प्रदान की जाएगी। अभियान के माध्यम से विभिन्न कार्य होने से विकास कार्यों के लिए आवश्यक संसाधन भी प्राप्त होंगे।
मुख्य नगर नियोजक आर.के. विजयवर्गीय ने पीपीटी के माध्यम से प्रशासन शहरों के संग अभियान में किए जाने वाले कार्यो की जानकारी दी। इस अवसर पर किशनगढ़ विधायक सुरेश टांक, संभागीय आयुक्त डॉ. वीना प्रधान, जिला कलक्टर श्री प्रकाश राजपुरोहित, नियोजन विभाग के सलाहकार श्र
एच.एस. संचेती, नगरीय विकास विभाग के संयुक्त सचिव मनीष गोयल, स्वायत शासन विभाग के अतिरिक्त निदेशक संजीव कुमार पाण्डे, नगर निगम के आयुक्त खुशाल यादव एवं अजमेर विकास प्राधिकरण के आयुक्त अक्षय गोदारा सहित अजमेर संभाग के नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।
अभियान के तहत होंगे यह कार्य
कार्यशाला में पूर्व अभियान वर्ष 2012 के 13 बिन्दुओं के अतिरिक्त भी 18 बिन्दुओं के प्रस्तावों के बारे में भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 में कृषि भूमि पर बसी आवासीय योजनाओं का नियमन, स्टेट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत पट्टे जारी करना, अधिसूचित कच्ची बस्तियों के कब्जों का नियमन, खांचा भूमि का आवंटन, निकायों के द्वारा नीलाम अथवा आवटंन किए गए भूखण्ड़ों के बढ़े हुए क्षेत्रफल का नियमन, भवन मानचित्र अनुमोदन, ले-आउट प्लान अनुमोदन, भूखण्डों के पुनर्गठन अथवा उप विभाजन की स्वीकृति, भूखण्डों के नाम हस्तान्तरण प्रकरणों की स्वीकृति जारी करना, सिवायचक भूमि पर अनाधिकृत आवासीय निर्माणों का नियमन, बकाया लीज व एक मुश्त लीज जमा कराने पर लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करना, सिवायचक भूमि का नगरीय निकायों को हस्तानान्तरण, जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना, विभिन्न विभागों यथा राजस्थान आवासन मण्डल, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा अवाप्तशुदा भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनियों का नियमितिकरण के कार्य किए गए थे।
इस वर्ष के अभियान में अपंजीकृत पट्टे अथवा आवटंन पत्र, विक्रय विलेख का पुनर्वेध कर पंजीकरण कराने के कार्य, आवासीय क्षेत्रों अथवा कृषि भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनियों के भीतर गैर आवासीय गतिविधियों का नियमितिकरण, ईब्ल्यूएस अथवा एलआईजी के 60 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों अथवा आवासों का आवंटन बहाल करना, गाडियाँ लुहारों, राजस्थान राज्य के विमुक्त, घुमून्तु एवं अद्र्ध घुमून्तु एवं अद्र्ध घुमून्तु जातियों को आवास के लिए 100 वर्गगज के भूखण्ड निःशुल्क आवंटन करना, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना, स्वच्छता अभियान के लिए जन जागरूकता एवं विकास कार्य तथा शहर को खुले में शौच मुक्त किए जाने के लिए व्यक्तिगत शौचालय के लिए घरेलू इकाई एवं सामुदायिक शौचालय स्थल का चिन्हीकरण एवं स्वीकृति जारी करना, सीवरेज कनेक्शन के लिए आवेदन प्राप्त कर स्वीकृति जारी करना एवं कनेक्शन किए जाने के कार्य होंगे।
इसी प्रकार राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों का गठन, कौशल प्रशिक्षण के लिए युवाओं का चयनीकरण एवं आवेदन प्राप्त करना, स्व-रोजगार के लिए ऋण दिलवाने बाबत् आवेदन प्राप्त करना एवं स्वीकृति जारी करना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में पात्र स्ट्रीट वेण्डर्स को चिन्हित किया जाकर लेटर ऑफ रिकमण्डेसन एण्ड सर्टिफिकेट ऑफ वेण्डिंग प्रमाण जारी करना ताकि ऎसे लोग अपना रोजगार सरलता से कर सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को सस्ते मकान उपलब्ध करवाने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करना, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को सस्ते मकान उपलब्ध करवाने के लिए आय प्रमाण-पत्र जारी करना एवं योजनाएं तैयार करना, हाउसिंग फॉर ऑल मिशन के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग श्रेणी के भूखण्डवारी से लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए अनुदान अथवा ऋण से जुड़ा ब्याज अनुदान योजना के लिए आवेदन प्राप्त करना एवं स्वीकृति जारी करना, वार्ड में बेघर व्यक्तियो अथवा परिवारों की पहचान कर आवास अथवा आश्रय स्थल के लिए प्रस्ताव तैयार करना। सड़क मार्गाधिकार एवं भवन रेखा निर्धारण करना, पार्को एवं अन्य सुविधा क्षेत्रों का सीमांकन करना, पाकिर्ंग स्थलों का चिन्हीकरण करना, शमशान, कब्रिस्तान अथवा ग्रेवीयार्ड के लिए भूमि का चिन्हीकरण एवं आरक्षित करने का कार्य, राजकीय विद्यालय, राजकीय चिकित्सालय, आंगनबाड़ी, विद्युत निगम, जलदाय विभाग, बैंक, पोस्ट ऑफिस, पटवार पर, इन्दिरा रसोई एवं अन्य सरकारी, अद्र्ध सरकारी कार्यालयों के लिए भूमि का चिन्हीकरण करना तथा स्वच्छ भारत मिशन में सोलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए उपयुक्त सरकारी भूमि का आवंटन करना जैसे कार्य किए जाने प्रस्तावित है।
स्मार्ट सिटी रैंकिंग में अजमेर का 17 वां स्थान
अजमेर, 24 जुलाई। स्वायत शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग मंत्री शान्ति धारीवाल ने स्मार्ट सिटी योजना की रैंकिंग में अजमेर का 17 वां स्थान आने पर सराहना की। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के कामों में प्रगति सहित अन्य मापदण्डों पर अजमेर खरा उतर रहा है। राजस्थान में स्मार्ट सिटी योजना के तहत बेहतरीन काम हो रहा है। जल्द ही हम देश में सबसे आगे होंगे।
स्वायत्त शासन मंत्री शान्ति धारीवाल ने आज अजमेर में आयोजित संभाग स्तरीय कार्यशाला में यह बात कहीं। धारीवाल कहा कि वर्ष 2020 में अजमेर दौरे में उन्होंने जो घोषणाएं की थी उन सभी के कार्यादेश जारी हो चुके हैं। इन सभी कामों को शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। वर्ष 2022 में अजमेर सहित राजस्थान के अन्य सभी स्मार्ट सिटी देश में अव्वल आएंगे। ताजा रैकिंग में अजमेर का 17 वां स्थान है। अजमेर स्मार्ट सिटी द्वारा स्वीकृत सभी कामों के कार्यादेश जारी कर दिए गए है।
उल्लेखनीय है कि शहरी विकास मंत्रालय स्मार्ट सिटी में शामिल समस्त 100 शहरों की रैंकिग जारी करता है। इसमें कामों की प्रगति उनकी पूर्णता, टेण्डर सहित अन्य मापदण्डों के आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत एक हजार करोड के 100 काम स्वीकृत किए गए। केन्द्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी योजना के पहले चरण में 22 शहरों का चयन हुआ था। दूसरे चरण में सितम्बर 2016 में अजमेर का चयन किया गया।
स्वायत्त शासन मंत्री व अधिकारियों ने किया योजनाओं के फोल्डर का विमोचन
अजमेर, 24 जुलाई। स्वायत शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग मंत्री शान्ति धारीवाल सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने अजमेर विकास प्राधिकरण की योजनाओं के फोल्डर का विमोचन किया। इस फोल्डर में एडीए की विभिन्न व्यावसायिक एवं आवासीय योजनाओं, दर एवं आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है। यह फोल्डर एडीए के माध्यम से भूखण्ड खरीदने वाले व्यक्तियों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। कार्यक्रम में नगर निगम की महापौर ब्रजलता हाडा ने धारीवाल को स्मार्ट सिटी का पोस्टर एवं कॉफी टेबल बुक भी भेंट की।
